पिछड़ा वर्ग समाज ने हकों को लेकर भरी हुंकार
नारनौंद। पिछड़े वर्गों के हितों एवं अधिकारों को लेकर नारनौंद स्थित बैकवर्ड धर्मशाला में पिछड़ा वर्ग ए व बी श्रेणियों के लोगों की बैठक हुई। इसमें पिछडा़ वर्ग कल्याण मोर्चा उपमण्डल नारनौंद या अन्य कोई नाम से संगठन की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस बारे 24 दिसम्बर को साढ़े11 बजे नारनौंद स्थित वार्ड 4 (खाण्डा रोड पर बसन्ती माता के नजदीक) सैनी धर्मशाला में आम सभा आयोजित करने का फैसला लिया गया। बैठक का एजेण्डा एवं मंच संचालन डीआईपीआरओ रिटायर्ड सुरेन्द्र वर्मा ने किया। इस बैठक में बासखुर्द के सरपंच बलवान सिंह जांगडा़, पंच रमेश कुमार सोनी, पूर्व नगर पार्षद रामकुमार भट्ट, सुरेश सोनी व सुनील बैरागी, बलजीत प्रजापति, रमेश जांगडा़ ने विशेष तौर से भाग लिया। समाज सेवी सुरेन्द्र वर्मा ने पिछडे़ वर्गों के लोगों की भलाई के लिए एकजुटता एवं भाईचारा के साथ संगठन को मजबूत बनाने के टिप्स दिये। उन्होंनें कहा कि ओबीसी के कल्याण, मांगों एवं अधिकारों को लेकर सबके सहयोग से प्रभावी ढंग से आवाज बुलन्द करेगें।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछडे़ वर्गों की लगभग कुल 48 प्रतिशत आबादी है, जिनमें बीसी ए की 32 प्रतिशत एवं बीसी बी की 16 प्रतिशत जनसंख्या है। फिर भी पिछड़े वर्गों एवं अति पिछडे़ वर्गों के अधिकारों एवं हितों की सरकारों एवं राजनैतिक दलों द्वारा अनदेखी की जाती रही है। उन्होंनें कहा कि अब पिछडा़ वर्ग जाग चुका है और उक्त संगठन के माध्यम से अपने अधिकारों, हितों व आरक्षण की मांग को पूरजोर तरीके से उठाएगा। उन्होंने कहा कि उपमण्डल नारनौंद में पिछड़ा वर्ग समाज को जागरूक करने के लिए गांव-गांव, नगर पालिका नारनौंद एरिया में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बीसी के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इस बैठक में पिछड़े वर्गों के लोगों ने अपने-अपने विचार एवं सुझाव रखे और सभी ने पिछड़े वर्गों के हितों एवं अधिकारों बारे एकमत से समर्थन किया।
मीडिया से बातचीत करते डीआईपीआरओ रिटायर्ड सुरेन्द्र वर्मा कोथ एवं पूर्व नगर पार्षद नारनौंद रामकुमार भट्ट ने बताया कि पिछडे़ वर्गों की मांगों एवं अधिकारों में आबादी के अनुपात में विधायिका एवं न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान करने के साथ-साथ, क्लास वन व टू समेत सभी श्रेणियों की नौकरियों, पंचायती राज संस्थाओं-शहरी स्थानीय निकायों से लेकर लोकसभा ऊपर तक कम से कम 27 प्रतिशत बीसी आरक्षण देना, क्रीमीलेयर की अधिसूचना 2016 के अनुसार प्रदेश में लागू करना और आय सीमा 6 लाख से बढा़कर 10 लाख करना व इसमें कर्मचारी का वेतन एवं कृषि आमदनी को शामिल न करना, एडिड संस्थाओं व प्राइवेट सैक्टर में भी बीसी आरक्षण, हरियाणा में ओबीसी आबादी के अनुपात में लोकसभा के लिए 3 व विधानसभा के लिए 30 टिकटों की भागीदारी सुनिश्चित करना, बिहार की तर्ज पर हरियाणा में जातिगत जनगणना करवाना, केन्द्र सरकार द्वारा पारित 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल में ओबीसी की महिलाओं का कोटा निर्धारित करना, प्रदेश में बीसी का बैकलाग लागू करना, एचटेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में योग्यता अंकों व फीस में छूट देना तथा बीसी के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियां व शिक्षा ऋण की सभी सुविधाएं एससी के छात्रों की भान्ति देना व अन्य मांगें भी शामिल हैं।
इस मौके पर पिछड़े वर्गों के सत्यनारायण भट्ट, नौरंगराय पनिहार, कुलदीप रोहिल्ला, अकुंश व सचिन प्रजापति, जिलेसिंह सोरगिर, सुनहरा जागडा़, अशोक रोहिल्ला, सुभाषचन्द जांगडा़, कृष्ण कुमार प्रजापति, रामफल, कर्मबीर, सुभाष, महेन्द्र, सीटू व रोहताश रोहिल्ला, आजाद पनिहार, शेरसिंह प्रजापति समेत अन्य प्रबुद्घ नागरिक मौजूद रहे।