- -उपायुक्त की मध्यस्थता से गांवों की जमीन की अधिग्रहण कीमत हुई निर्धारित
-विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से हाई पावर कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। राष्ट्रीय राजमार्ग 334-बी को राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से जोडऩे के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में उपायुक्त की मध्यस्थता से संबंधित गांवों के ग्रामीण संपर्क मार्ग के लिए अपनी जमीन देने को निर्धारित की गई कीमत पर देने को राजी हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त ललित सिवाच शामिल हुए। बैठक में सोनीपत की दो परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई।
इसमें प्रमुख रूप से एनएच-44 को एनएच-334 बी से जोडऩे के लिए प्रस्तावित संपर्क मार्ग के निर्माण को लेकर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने संपर्क मार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि की समीक्षा करते हुए ग्रामीणों की सहमति जाननी चाही। उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण संपर्क मार्ग का निर्माण चाहते हैं, ताकि गांव का विकास तीव्र गति से हो। मुख्यमंत्री खट्टर के निर्देश पर उपायुक्त ने संबंधित गांवों के लोगों से बैठक के दौरान ही बातचीत करते हुए उनकी सीधी बातचीत मुख्यमंत्री से करवाई।
इस दौरान बैंयापुर, हरसाना कलां व हरसाना खुर्द और नसीरपुर के गांवों की अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि के दाम भी निर्धारित किये गये, जिस पर ग्रामीणों ने अपनी सहमति व्यक्त की। इसके अलावा बैठक में गन्नौर में आरओबी के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन को लेकर भी रिपोर्ट तलब की। उपायुक्त ने बताया कि आरओबी के लिए चिन्हित जमीन पर कब्जा ले लिया गया है। उपायुक्त ने विडियो कान्फ्रेंस के आधार पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को समयबद्घता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने अन्य विकास परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की।