कलेक्टर रेट का 20 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक कम करने की योजना से लोगों में खुशी
रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। प्रदेश भर में पालिकाओं में लंबे अरसे से लीज अथवा किराए धारक हजारों लोगों को कलेक्टर रेट से कम दर पर मालिकाना हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज तथा निरन्तर प्रयासरत रहे मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन का आभार जताने पहुंचे।
प्रतिनिधिमंडल ने जैन का आभार जताते हुए कहा कि कई सालों से इस परेशानी का समाधान नहीं हुआ, लेकिन भाजपा नेता की निरन्तर प्रयास इस कामयाबी का आधार बने। सोमवार को सेक्टर 15 आवास पहुंचकर कल्याण नगर, बस स्टैंड मार्केट, ओल्ड तहसील मार्किट, गढ़ी घसीटा, जैन बाग कालोनी क्षेत्र से आए दुकानदारों एवं मकान मालिकों ने राजीव जैन का आभार जताया।
अशोक शर्मा की अगुवाई में आए नागरिकों का कहना था कि उनकी दशकों से लीज ओर किराया संपत्ति को लेकर संशय लंबे अरसे से चल रहा था। लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी आवाज बने मुख्यमंत्री के तत्कालीन मीडिया सलाहकार राजीव जैन के प्रयासों से आज इस परेशानी का निवारण हो चुका है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान वर्ष 2007 में 20 वर्ष पुरानी लीज की दुकानों एवं मकानों को मार्किट रेट पर मालिकाना हक देने की नीति बनाई गई थी। मार्किट रेट तय करने के लिए जिला उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग का प्रतिनिधि के साथ तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस कमेटी द्वारा तय दर लोगों की क्षमता से अधिक थी, जिसके चलते मार्किट रेट के चक्कर मे पूरे प्रदेश में एक भी प्लाट धारक रजिस्ट्री करवाने के लिए आगे नहीं आया।
वर्ष 2018 में तत्कालीन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने लीजधारकों को राहत देने के लिए लंबी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2018 में नीति में संशोधन करते हुए लीजधारकों एवं किराएदारों को कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्री कराने का विकल्प देने की दिशा में कदम बढ़ाया। जिसमें बड़ी संख्या में दुकानदारों ने तो रजिस्ट्री करवाई। लेकिन मकान मालिकों ने नहीं करवाई। इसकी वजह थी कि दुकानें तो पालिका द्वारा बनाकर दी गई थी, जबकि लोगों ने लीज पर प्लाट लेकर मकान स्वयं अपनी लागत से बनाए हैं।
राजीव जैन ने इस मुद्दे को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के साथ पत्र के माध्यम उठाते हुए निरन्तर संवाद किया। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी चर्चा की और प्रदेश सरकार द्वारा इस तकनीकी अड़चन का निदान करने के लिए न केवल उनके सुझाव को स्वीकार किया गया, अपितु इस संशोधन को मंत्रिमंडल से भी मंजूर करवा लिया गया। भाजपा नेता राजीव जैन का कहना है कि कलेक्टर रेट के हिसाब से मकान की कीमत कई लाख रुपए बनती है, जो गरीब व्यक्ति जमा नहीं करवा सकता।
इसलिए ऐसे मकानों की कीमत कलेक्टर रेट की बजाय कम करवाया गया है। इससे नागरिक मकानों की रजिस्ट्री करवाने के लिए आगे आएंगे और इससे सरकार को भी भारी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि एक जून 2021 से सोनीपत में गढ़ी घसीटा, गढ़ी ब्रह्मणान, देव नगर, कल्याण नगर, श्याम नगर, बत्रा कालोनी समेत एक दर्जन कालोनियों के निवासियों को मकान की रजिस्ट्री के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इस ऐतिहासिक कदम के लिए आभार जताने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शिव आहूजा, राज सिंह , अशोक, पंकज, त्रिलोक चंद, पवन जैन, सुरेश कुमार, संजीव वलेचा, विनोद, सुमित, जगमोहन, राम कुमार शर्मा, दलबीर मलिक, नरेंद्र, अशोक बत्रा , देवेंद्र कुमार, उमेद, कमल बत्रा , सोनू कालरा , दिनेश आर्य, महेन्द्र बत्रा , पुरुषोत्तम गोस्वामी, अनूप, आनंद , सुरेश, आजाद, राजेंद्र, इंद्रजीत, गोविंद, हिमांशु, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे।
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