हिसार के सांसद बृजेंद्र सिंह व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स करेंगे अगुवाई, कृषि कानूनों का मुख्य लक्ष्य किसानों को शोषित व्यवस्था से मुक्ति दिलाना है, ताकि किसान बंधनों में नहीं बल्कि खुलकर करे खेती
राजेश सलूजा, हिसार। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून ऐतिहासिक कानून हैं, जिनसे किसानों को दशकों से चली आ रही शोषित व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। ये कानून अन्नदाताओं को अपनी उपज को इच्छानुसार मूल्य पर कहीं भी बेचने की आजादी देने वाले कानून हैं। यह बात राज्यसभा सांसद डीपी वत्स तथा भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने आज यहां बुलाई गई पत्रकारवार्ता के दौरान कही। सांसद वत्स ने कहा कि इन तीनों कानूनों का सबसे बड़ा डर ऐसे राजनैतिक घरानों को है, जो स्वयं कार्पोरेट सेक्टर से जुड़े हैं। ऐसे लोगों को डर है कि यदि किसानों को इन कानूनों के बाद अपनी फसलों को मौल भाव करने का हक मिल गया तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कार्पोरेट सेक्टर से जुड़े राजनैतिक घरानों द्वारा किसानों को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोगों की पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न स्थानों पर ट्रैक्टर यात्राएं निकालेगी। इसी कड़ी में शुक्रवार 9 अक्टूबर को हांसी में टै्रक्टर यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजेंद्र सिंह तथा वे स्वयं करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से भ्रम फैला रहे विपक्षी दलों की पोल खोलने के साथ ही कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लाए गए कानूनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया जाएगा। सांसद वत्स ने कहा कि 70 सालों का इतिहास यदि देखा जाए तो किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी।
किसानों के बाजार को सिर्फ स्थानीय मंडी तक सीमित कर दिया गया, ताकि सीमित खरीददार उनकी फसलों को औने-पौने दामों पर खरीदते रहें। बुनियादी ढांचे की कमी व मूल्यों में पारदर्शिता न होने के कारण किसानों का शोषण होता रहा। उन्हें अधिक परिवहन लागत, लंबी कतारों, फसल बिक्री में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेद्र सिंह ने कहा कि हांसी में टै्रक्टर यात्रा के दौरान किसानों को बताया जाएगा कि कृषि क्षेत्र में सुधार के तीनों कानूनों में कहीं पर भी एमएसपी को खत्म करने या मंडियों को बंद करने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने न केवल वर्तमान सीजन बल्कि आगे आने वाली फसलों के एमएसपी घोषित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फसल खरीद की जो व्यवस्था चल रही है, वह आगे भी जारी रहेगी। कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों को वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त और अधिक विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इन कानूनों का मुख्य लक्ष्य केवल यही है कि 21वीं सदी का किसान बंधनों में नहीं बल्कि खुलकर खेती करे। कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि कृषि कानूनों के समर्थन में हजारों की संख्या में किसान रोजाना उन्हें पत्र भेज रहे हैं। इससे पता चलता है कि आगे बढऩे की चाह रखने वाले किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं और उन्हें पता है कि ये कानून उनकी तकदीर को बदलने वाले कानून हैं। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री सुजीत कुमार, आशा रानी खेदड़, रामचंद्र गुप्ता, मंदीप मलिक, हेंमत शर्मा, राजेंद्र सपरा, कृष्ण खटाना, प्रवीण पोपली, कपूर सिंह बैनीवाल, रामनिवास फौजी व बलवंत चाहर आदि उपस्थित थे।