सरकार का ध्येय लोगों का काम समयबद्धता व उनकी तसल्ली से बिना परेशान के हों पूरा : टीसी गुप्ता

सरकार का ध्येय लोगों का काम समयबद्धता व उनकी तसल्ली से बिना परेशान के हों पूरा : टीसी गुप्ता

  • – आम जनमानस की सुविधा व समस्याओं के समाधान के लिए किया सेवा का अधिकार आयोग का गठन
    – विभागों की 546 सेवाएं अधिसूचित, जिनकी संख्या को विस्तार देने के प्रयास
    – निधारित समयसीमा में काम न करने वाले अधिकारियों पर लगायेंगे जुर्माना
    -किसी अधिकारी पर तीन बार जुर्माना लगना उसकी नौकरी पर पड़ेगा भारी
    – सेवा के लिए किये गये आवेदनों को बेवजह रद्द करने पर लेंगे कड़ा संज्ञान
    – मुख्य आयुक्त ने चेतावनी देने के साथ अधिकारियों से किया सुधार का अनुग्रह

रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार और आयोग का ध्येय है कि आम जनमानस सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले। लोगों के काम समयबद्धता व उनकी तसल्ली के साथ बिना किसी परेशानी के पूरे हों। किंतु यदि ऐसा नहीं होता तो सेवा का अधिकार आयोग सख्त कदम उठाने के लिए भी तैयार है। लघु सचिवालय में शुक्रवार को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 31 विभागों की 546 सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 277 सेवाएं ऑनलाईन हैं। शेष सेवाओं को भी ऑनलाईन किया जाएगा। इन सेवाओं की प्राप्ति में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।

निर्धारित समयसीमा में लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसकी उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी अधिकारी पर तीन बार जुर्माना लगना उसकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अधिकारियों को चाहिए कि वे पूर्ण ईमानदारी, समर्पण, निष्ठा व कर्मठता के साथ जनता की सेवा करें। ढुलमुल रवैया अपनाने वाले अधिकारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सेवा का अधिकार आयोग का गठन ही आम लोगों की सुविधा व समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। गुप्ता ने कहा कि कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त तथा अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम होते हैं, जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। किंतु कुछ मामलों में इन पर भी आयोग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है।

कुल मिलाकर आम जनता की समस्याओं का निवारण ही प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2022 से अधिसूचित सेवाओं में विस्तार किया जाएगा, ताकि लोगों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से अनुग्रह करते हुए चेतावनी भी दी कि वे प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें। मुख्य आयुक्त ने चेतावनी दी कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए लोगों के आवेदनों को ठोस कारण के बिना रद्द किये जाने पर भी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। इसलिए अधिकारी आवेदनों को रद्द करने की आदत को भी बदलें।

उन्होंने ऐसे विभागीय अधिकारियों को तलब करते हुए विस्तार से कारणों की पड़ताल की, जिनके पास लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है। विशेष रूप से कृषि विभाग, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, एचएसआईआईडीसी, यूएचबीवीएन, वैल्फेयर ऑफ एससी-बीसी, एचएसवीपी, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शहरी स्थानीय निकाय प्रमुख  रूप से शामिल थे। इनके अधिकारियों को उन्होंने सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए।

नागरिकों ने प्रस्तुत की समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश

सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य सचिव ने इस दौरान नागरिकों से फीडबैक भी ली। लोगों ने सुझाव देने के साथ समस्याएं भी प्रस्तुत की जिनके समाधान के लिए उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। फीडबैक देने वालों मेंं मुख्य रूप से हुकम सिंह जोगी ने पेयजल की बर्बादी व पानी की निकासी, सरदार मोहन सिंह मनोचा ने डोमिसाइल बनवाने में होने वाली परेशानी, निशांत छौक्कर ने पॉलीहाउस के आवेदन, गुलशन राय ठेकेदार ने खरखौदा में निकासी व आवारा पशुओं की समस्या, सतपाल अहलावत ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, रामफल सिंह ने सेक्टर क्षेत्र में आवारा पशुओं, रामधन मलिक ने सेक्टर-23 में सीवर की समस्या, राकेश छाबड़ा ने जीटी रोड के संपर्क मार्गों को दुरूस्त करवाने की समस्याएं प्रस्तुत की। साथ ही श्रीभगवान गुप्ता, शमशेर शर्मा व राजेंद्र राठी ने सेवा का अधिकार आयोग के प्रचार-प्रसार की मांग की।

टैम्परेरी नंबर अलॉट मामले में चलायेंगे विशेष अभियान

मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि प्राय: देखने में आता है कि लोगों को उनके वाहनों की आरसी निर्धारित समयसीमा में नहीं मिल पा रही। ऐसे में बहुत से लोग अलॉट किये गये टैम्परेरी नंबर पर ही अपने वाहन चलाते रहते हैं। इस मामलें प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही टैम्परेरी नंबर के स्थान पर पक्के नंबर अलॉट करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपये का टैक्स मिलेगा। इसके लिए उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

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