लीज पर दी गई दुकानों का लॉकडाउन अवधि का किराया माफ करने का प्रस्ताव पास

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 सोनीपत। वर्चुअल (ऑनलाइन ) मीटिंग में भाग लेते मेयर, अधिकारी व निगम पार्षद।
  • -सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा पत्र, सरकारी आदेश के बाद होगा किराया माफ
  • -मेयर एवं सभी पार्षदों की सर्वसम्मति से पास हुआ नगर निगम का बजट
  • -वर्ष 2021-2022 के लिए 190.30  करोड़ की आय और 184.73  करोड़ के व्यय का बजट हुआ पास
  • -मेयर निखिल मदान एवं पार्षदों ने कूड़ा उठान का कार्य क़र रही पूजा कंसल्टेंसी कम्पनी का करार रद्द कर नगर निगम सोनीपत से ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठायी

रणबीर रोहिल्ला, सोनीपत। नगर निगम के मेयर निखिल मदान की अध्यक्षता में निगम आयुक्त, सभी संबंधित अधिकारियों एवं सभी 20 पार्षदों की मौजूदगी में वर्चुअल (ऑनलाइन ) मीटिंग में सभी की सहमति से आगामी वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 190.30  करोड़ की आय और 184.73 करोड़ के व्यय का बजट पास क़र दिया गया। इसमें से 82 करोड़ शहर औऱ गांव के विभिन्न विकास कार्यों और मरम्मत कार्यों जैसे की सीवरेज व्यवस्था, पार्कों के सौंदर्यीकरण, पेयजल बूस्टर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सार्वजनिक शौचालयों पर खर्च किये जायेंगे।

बजट में सभी पार्षदों के वार्ड में 1-1 करोड़ और मेयर के लिए 5 करोड़ के ऐच्छिक विकास कार्यों के प्रस्ताव को पास किया गया। साथ ही अन्य आपातकालीन सूरत में 5 करोड़ के अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान रखा गया। मीटिंग में चर्चा के दौरान मेयर निखिल मदान ने नगर निगम के कुछ गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निगम आयुक्त से ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी वर्षों से एक ही विभाग में जमे हुए हैं। ऐसे अधिकारियों का तुरंत तबादला किया जाये या उनके विभाग बदले जाएं।

मेयर निखिल मदान ने कहा कि उन्होंने पदभार संभालते ही निगम परिसर में खड़ी सीवरेज सफाई की मशीनों के मरम्मत का आदेश दिया था, ताकि शहर की सीवरेज व्यवस्था पटरी पर आ सके, लेकिन वो मशीनें आज भी धूल फांकने पर मज़बूर है। इससे संबंधित दोषी अधिकारी पर तुरंत कड़ी कार्यवाही हो। सभी पार्षदों ने एक सुर में कहा कि पिछली नगर निगम हाउस की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों पर अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं हुए हैं। जिसमे मुख्य मुद्दा सफाई व्यवस्था का है, इसलिए उनकी मांग है कि वर्तमान में सफाई व्यवस्था संभाल रही पूजा कंसल्टेंसी कम्पनी का करार रद्द किया जाये और उसे नगर निगम से ब्लैकलिस्ट किया जाये।

लॉकडाउन में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की मुसीबत को समझते हुए नगर निगम सोनीपत द्वारा लीज पर दी गयी दुकानों का लॉक डाउन अवधि का किराया माफ करने का प्रस्ताव पास किया गया। जिसे अब आगे सरकार को भेजा जाएगा, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

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